राष्ट्रियता दह्रो बनाउन भावनात्मक एकता जरुरी

  उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी  487 पटक हेरिएको

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा पृथ्वीनारायण शाहले बाटो देखाएको छ, नेपाल दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको बीचमा छ। दुवै देशसँग जति असल सम्बन्ध राख्न सक्यो, त्यति नै नेपालकोराष्ट्रियता दह्रो बनाउन सबैको भावनात्मक एकता जरुरी सुरक्षा र हित हुनेछ/हुन्छ।

वास्तवमै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ‘कोर भ्यालु’ यहीँ छ। यसकारणले हाम्रा छिमेकीहरुसँग असल सम्बन्ध पनि छ। त्यसलाई कुनैपनि किसिमले असर पर्न नदिने गरी हाम्रा द्विपक्षीय समस्याहरुलाई कुशल वार्ताद्वारा हल गर्नु पर्दछ। तर, विगतमा केही दुर्घटना भनौं या कुटनीतिक असफलताहरु देखिएका छन्।

सधैं समाचार लागि Click on 'Like'

नेपाल–ईस्टइन्डिया कम्पनीबीच ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौधी सन्धी अत्यन्तै अपमानजनक थियो। पहिलो नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुपरेको थियो। दोस्रो सन्धीको ‘आर्टिकल ७’ मा नेपालले कुनैपनि युरोपियन, अमेरिकन वा विदेशीलाई यहाँ काम दिँदाखेरि ईस्टइन्डिया कम्पनीलाई सोध्नुपर्ने भनी ‘ह्युमिलेटेट’ गरेको थियो।

नेपाल–ईस्टइन्डिया कम्पनीबीच ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौधी सन्धी अत्यन्तै अपमानजनक थियो। पहिलो नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुपरेको थियो। दोस्रो सन्धीको ‘आर्टिकल ७’ मा नेपालले कुनैपनि युरोपियन, अमेरिकन वा विदेशीलाई यहाँ काम दिँदाखेरि ईस्टइन्डिया कम्पनीलाई सोध्नुपर्ने भनी ‘ह्युमिलेटेट’ गरेको थियो। तथापि, त्यस सन्धीमा काली (महाकाली) नदीलाई सीमाना मानिएको थियो। त्यसमा स्पष्ट लेखिएको थियो, काली नदीको समग्र भागलाई सीमा मानिएको छ। त्यसको धारा ५ मा नेपालले कालीभन्दा पश्चिमको भागमा आफ्नो हकदाबी छाड्ने कुरा गरिएको थियो।

तर, पछि महाकाली सन्धी गर्दाखेरि त्यसका हर्ताकर्ताहरु ठूला पार्टीका ठूल्ठूला नेताहरु त्यसबेला हुनुहुन्थ्यो, म त संसद्मा पनि थिइनँ, सडकमै थिएँ। उहाँहरुमध्ये त्यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहन्छ। अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। महाकाली नदीदेखि पश्चिमका भाग नेपालले दाबी छाडेको हो सुगौलीसन्धीमा?

सुगौलीसन्धीमा अधिक क्षेत्राधिकार थियो, त्यसलाई महाकालीसन्धीले पछाडि धकेल्ने र महाकालीका अधिकांश भाग साझा नदी हुने र सीमा हुने भयो। महाकाली र सुगौधीसन्धी मिलाउँदा के गरिएको छ, अब जवाफ दिनुपर्यो त्यसबेलाका कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरुले। जो त्यसबेला संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्यो। महाकालीसन्धी सुगौलीसन्धीभन्दा पछाडि हटेर राष्ट्रको अहित गरेको हो कि होइन? यसको लागि सबैले माफी किन नमाग्ने? देश र जनताको लागि यहाँहरुले माफी माग्नुपर्छ। हामी राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौं। मधेसीलाई गाली गर्छौ, यिनीहरु भारतीय हुन्, धोती हुन् भनेर। तर, राष्ट्रघात आफै गर्छौ भनेर भन्नुपर्यो नि।

जबसम्म सबै समुदायहरु एकसाथ एउटै भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न, जबसम्म आन्तरिक एकता दह्रो हुँदैन, बाहिरको शक्तिसँगको ‘डिप्लोमेसी’ले काम गर्दैन। र, राष्ट्र हित हुन सक्दैन। त्यसकारण पहिले राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि जातीयवादी, संकीर्णतावादी भावना त्याग्नुस्।

बडो दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हिजोमात्रै हाम्रो पार्टी (जनता समाजवादी पार्टी) कार्यालयमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरु आए। यहाँहरुले पठाएको हो भनेर भन्दिनँ। तर, गएर अत्यन्तै उच्छृङ्खलताका साथ साम्प्रदायिकता फैलाउने, जातीय उन्मादका कुराहरु गरेको हिजोमात्रै हो। म यहाँहरुसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि जबसम्म सबै समुदायहरु एकसाथ एउटै भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न, जबसम्म आन्तरिक एकता दह्रो हुँदैन, बाहिरको शक्तिसँगको ‘डिप्लोमेसी’ले काम गर्दैन। र, राष्ट्र हित हुन सक्दैन। त्यसकारण पहिले राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि जातीयवादी, संकीर्णतावादी भावना त्याग्नुस्। झन् कम्युनिष्टहरुले त यस्ता कुरा गर्नै नहुने हो। हामी उहिले जमानामा कम्युनिष्ट हुँदा त यस्तो गर्दैनथ्यौं। आज किन हो यस्तो भाको। यसैले यस्ता कुराहरु त्याग्नुस्।

विगत ६० वर्षदेखि त्यहाँ(कालापानीमा) विभिन्नखाले संरचनाहरु निर्माण भएका छन्, सैनिक ब्यारेक राखिएका छन्। त्यहाँ सुनिन्छ, १९६५ मा कुनै सन्धी भएको छ रे, त्यसैको आधारमा ती भूभाग उपयोग गर्न दिइएको भनेर। केहो हामीले थाहा पाउनुपर्यो? होइन भने ‘होइन’ भन्न सक्नुपर्यो तर यस विषयमा सरकार बोलेको छैन।

एउटा विषय महाकालीमा त बोल्नु भएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीज्यू (प्रदीप ज्ञवाली) यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले यो राष्ट्रघात भएकै हो भन्नुभएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएपछि मैले नाइँ भन्ने ठाउँ हुँदैन। तर, पनि पराष्ट्रमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसलाई सच्याउनुस्। यसलाई पनि सँगै सच्याउने कुरा अगाडि बढोस्।

१९५४ देखि ६ पटकसम्म चीन र भारतका बीचमा समझदारी र सम्झौता भएका छन्। लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्दै गएका छन्। यस विषयमा १९५४ देखि ६ पटकसम्म (चीन र भारतबीच समझदारी) हुँदाखेरि त्यतिबेला सरकारमा कोको थिए? को–कसको नेतृत्वमा सरकार थिए? किन ध्यान दिइएन? एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ।

सँगसँगै दुई भूभागमा नेपालको सीमांकनका कार्य लगभग ९८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। तर, दुइटा ‘पोइन्ट’ महाकाली र सुस्तालाई टुंग्याउन बाँकी रहेको छ। यी क्षेत्रहरुमा विवाद रहेको कुरा २०७१ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा ‘संयुक्त वक्तव्य र घोषणा’ भएको थियो, त्यहाँ स्वीकार गरिएको कुरा हो, त्यसलाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताबाट हल गरिनुपर्छ भनिएको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यसलाई किन हल गरिएन प्रधानमन्त्रीज्यू? त्यसका लागि प्रयासहरु किन भएन?

११ डिसेम्बर १८१६मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। ‘यी तराईका भूभागहरु नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिइँदैछ, कि त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन, कुनै किसिमको उत्पीडनमा पारिने छैन।’

साथसाथै अर्को ‘ब्लन्डर’ भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा २०५४ सालमा १९५० को सन्धीको धारा ८ अनुसार यसअघि भएका सबै सन्धीहरु यसद्धारा खारेज हुनेछ भनेर सम्झौता भएको छ। त्यसैलाई आधार मानी योगी नरहरिनाथलगायतका व्यक्तिहरुले मुद्दा दिए सर्वोच्चमा। र, त्यसपछि खासगरीकन २०५४ साल १३ चैतमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्टसचिवका तर्फबाट अदालतले लिखित दिएको छ, त्यो लिखितमा ‘…सो सन्धीमा भए गरेका कुराहरु हदसम्म भारत सरकारको तर्फबाट तत्कालीन ब्रिटिससँग भएको सन्धी–सम्झौता तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था खारेज गरिएको हुनाले यो परेन…’ भनेर भनिएको छ। यस्तो जाली कुरा गरेर १९५० को सन्धीलाई खारेज गर्न सरकारको तर्फबाट किन दिइयो? यसको दोष कसलाई दिने?

सुगौलीसन्धीकै कुरामा एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। ८ डिसेम्बर १८१६ मा एउटा ‘मेमोरेन्डम’ भएको थियो। त्यसलाई ११ डिसेम्बर १८१६मा नेपालले स्वीकार गरेको छ। हस्ताक्षर गरेको छ। त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, ‘यी तराईका भूभागहरु नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिइँदैछ, कि त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन, कुनै किसिमको उत्पीडनमा पारिने छैन।’ त्यो सन्धीको पालना हिजोको सरकारले त गरेन–गरेन, अबको सरकारले गर्ने कि नगर्ने? अब सरकारले गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऔं। एउटा भाषा, भेषभुषा र संस्कृतिचाहिँ गैरराष्ट्रवादी एउटा राष्ट्रवादी हुने जुन मानसिकता छ, त्यो गलत छ। यसलाई नश्लवादी मानसिकता पनि भनिन्छ। हिटलरले जर्मन ठूलो, त्योभन्दा चाहिँ त्यो ठूलो, योभन्दा ‘आर्यन रेस’ ठूलो। त्योभन्दा ‘मैँ ठूलो’ भन्दाभन्दै त्यत्रो विध्वंश भयो दुनियाँमा। यसकारणले यो सोचले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ, त्यसलाई त्याग्ने कार्य गरौं।

अर्को कुरा, महाकालीसन्धी गर्दा मुहानको टुंगो नलगाएको अधिकांश भागमात्रै सीमा हुने र केही भाग नहुने रहेछ नि त नेपालको सीमा। यो भनेको घातक हो। यसलाई सच्याउने कार्य गरौं। र, चुच्चो पहिला थियो। पछि गायब भयो। त्यो चुच्चो कसको पालामा गायब भयो? किन गायब भयो? कसले गायब गर्यो? त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा भारतका विद्धान पालले लेखेका छन्, ‘मान्छेको राष्ट्रवादको भावना भित्र(दिल)बाट हुन्छ, यो नै टुट्यो भने कुनैपनि सेना, कुनैपनि सरकार र कुनैपनि संविधानले यसलाई जोगाउन सक्दैन।’

हिजोमात्रै समाचार पढेको थिएँ, क्याबिनेटले यस(लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी)का प्रमाण संकलन गर्नलाई ९ सदस्यीय टिम बनाएको छ। यहाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा आइसक्यो, आज (३१ जेठ) भोटिंग हुँदैछ। अनि प्रमाण खोज्ने कामचाहिँ पछि हुँदैछ, यो उल्टोबाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ प्रधानम्नत्रीज्यू? पहिला प्रमाणहरु खोजेर ठोस आधार राखेर अनि दाबा पेश गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो।

अर्को अपशोचको कुरा, त्यहाँ (९ सदस्यीय टिममा) पनि विभेद छ। ९ जना नाम राखिएको छ। तर, त्यहाँ मधेसीलगायत समुदायहरुको प्रतिनिधित्वै छैन। उनीहरुले नेपालै चिनेका छैनन् कि बोर्डरै चिनेका छैनन् र त्यहाँ राखिएन। यहाँ मैले संख्याको कुरा गरेको होइन। चिन्तनको कुरा गरेको हो। यो चिन्तलाई त्यागौं। सबैलाई समेटेर लगौं। राष्ट्रिय एकता बलियो गरौं। राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा भारतका विद्धान पालले लेखेका छन्, ‘मान्छेको राष्ट्रवादको भावना भित्र(दिल)बाट हुन्छ, यो नै टुट्यो भने कुनैपनि सेना, कुनैपनि सरकार र कुनैपनि संविधानले यसलाई जोगाउन सक्दैन।’

त्यसकारण सत्तारुढ दललगायत सरकारसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, यस्तो कार्य र भाषा व्यवहार नहोस्, कि कसैको ‘हर्ट (दिल)’मा चोट लागोस् र ‘नेसलालिज्म (राष्ट्रियता)’मा प्रश्न उठोस् भोलि। यस्तो कार्य नहोस्।

अन्त्यमा, हाम्रो पार्टी (जनता समाजवादी) र संसदीय दलसमेतले सर्वसम्मत पारित गरेको छ, यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौं। अरु कुरामा विवाद होला, नीतिगत कुरामा छलफल होला। यो अगल कुरा हो। तर, देशभक्ति र राष्ट्रवादको सवालमा सशक्त छ। यसकारण हामीले बहुमतले मात्रै होइन, सर्वसम्मतले यस प्रस्ताव (नयाँ नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक)लाई पारित गर्ने र सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं।

(जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा शनिबार (३१ जेठ) प्रतिनिधिसभामा नयाँ नक्सासम्बन्धी संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारको समर्थन गर्दै दिइएको मन्तव्यको सम्पादित अंश। स.)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार