काठमाडौं : सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक मधेसका जनतामाथि विभेद गर्ने औजारको रुपमा आएको बताइएको छ। राजनीतिक विश्लेषक युग पाठकले शुक्रबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रियता, नागरिकता र राष्ट्रिय सुरक्षा’ विषयक भर्च्युअल अन्तरक्रियामा यस्तो बताएका हुन्।
उनले विगतमा मधेसी जनतालाई अनागरिक बनाउन राज्यनै षड्यन्त्रमा लागेको स्मरण गर्दै अहिले ल्याउन लागिएको नागरिकता विधेयकले पनि मधेसका जनतालाई विभेद गर्न औजारको रुपमा प्रयोग हुने आशंक व्यक्त गरे।
‘नागरिकता विधेयक मधेसका जनतालाई विभेद गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरिएको हो’, उनले ठोकुवा गर्दै भने, ‘यो जनताको दृष्टिकोणबाट जनतालाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र हो।’ साथै, पाठकले यसखाले सरकारी कदमलाई कुनैपनि राष्ट्रिय सुरक्षाको कथा–कहानीले टार्न नसक्ने पनि बताए।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत ७ असारमा बहुमतको आधारमा नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। पारित विधेयकमा नेपाली युवासँग विवाह गरी आउने विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ। जुन विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेश गरिँदैछ।
मधेसी समुदायको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग बिहेवारी सदियौंदेखि चल्दै आएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट समेत पास भएको खण्डमा त्यसरी विवाह गरी आएका बुहारीले नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा विश्लेषक पाठकले अर्को देशको नागरिकता त्यागेर आइसकेको बुहारीलाई ७ वा १० वर्षको समयावधिपछि नागरिकता दिने प्रावधान राखिनु अव्यवहारिक हुने बताए। ‘एउटा देशको नागरिकता त्यागेर बिहे गरी आएका बुहारीलाई नागरिकताको विषयमा ७ वर्ष–१० वर्ष तोक्नु अव्यवहारिक हुन्छ’, उनले भने, ‘जसले चाहिँ जीवन बिताउने भनेर आएको छ, उसैलाई अनागरिक बनाउनु न्यायोचित हुँदैन।’
उनले मधेसी भन्नेबित्तिकै विदेशी बुझ्ने मनोविज्ञान त्याग्नुपर्ने पनि बताए। साथै, नेपालका सहरीया सम्भ्रान्तहरुले अझैपनि तीन–तीन ओटा देशको नागरिकता बोकेर बसिरहेको अवस्था त्यसरी विवाह गरी आएका बुहारीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट लामो समयसम्म कुराउन नहुने बताए।
यो पनि पढ्नुस्-