टिस्टा र काँकडासम्म दाबी गर्नुपर्छ!

  निनाम कुलुङ ‘मंगले’  491 पटक हेरिएको

विश्वको राजनीति र इतिहासमा चासो राख्ने/हुनेहरुलाई थाहा भएकै हुनु पर्छ कि सन् १९९७ जुलाई १ तारिखदेखि मात्रै हङकङ चीनको अधिनस्त वा भनौं चीनको स्वशासित क्षेत्र भएको हो। जहाँ अहिले ‘एक देश दुई व्यवस्था’ लागू भएको छ। त्यस्तै माकाउ/मकाउ पनि सन् १९९९ डिसेम्बर २० मा चीनको अधिनस्त वा भनौं चीनको स्वशासित क्षेत्र भएको हो। स्मरणीय छ, कुनै बेला चीनकै भू–भाग रहेको हङकङ र माकाउ/मकाउ बेलायत र पोर्चुगलको उपनिवेशको रुपमा थियो । माकाउ/मकाउ ४२५ वर्षसम्म पोर्चुगलको उपनिवेशको रुपमा रहेको थियो। हङकङ १५६ वर्षसम्म बेलायतको उपनिवेशको रुपमा रहेको थियो।

माथिको प्रसंग यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि, केही समयअघिसम्म नेपालमा पनि चर्को स्वरमा राष्ट्रवादको वकालत भइरहेको थियो/छ। हुन त आजको युग भनेको सूचना र प्रविधिको विकासले गर्दा ‘विश्व नै एक गाउँ भएको!’ भन्ने भनाइ वा भनौं मान्यता स्थापित हुँदै गएको अवस्था हो।

सधैं समाचार लागि Click on 'Like'

इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्धको जग पनि राष्ट्रवादी नाराकै जगमा उभिएर तयार भएको थियो। किनभने, विश्व इतिहासमा जर्मन फ्युहेर हिटलरले राष्ट्रवादको नारा उछालेरै सत्तामा पुगेका थिए। उनले राष्ट्रवादको नारामात्रै उछालेका थिएनन्, जर्मन (आर्य) श्रेष्ठताको नारा पनि उछालेका थिए। उनले खोलेको राजनैतिक दलको नामै ‘सोसलिष्ट’ राखिएको थियो।

हिटलरले सोसलिस्ट पार्टीको बलमा नै सबै बाधा अड्चनहरु पन्छाउँदै जर्मनीको सरकार प्रमुख बन्न सफल भएका थिए। उनले आफू जर्मनीको सरकार प्रमुख भएको केही वर्षपछि नै दोस्रोविश्व युद्धको सुरुवात गरे। भनिन्छ, उनले त्यो बेला यहुदी र कम्युनिष्ट गरी ६० लाखभन्दा बढी मानिसलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर मारेका थिए। तर, त्यसको परिणाम के भो? अन्ततः उनले कस्तो अवस्थामा देह त्यागे? यसबारे थप विस्तृत व्याख्या आवश्यक नपर्ला।

यसरी हेर्दा आज फेरि विश्वभरि नै राष्ट्रवाद मुर्झाउँदो क्रममा छ! केही देशका स्वार्थी नेताहरुले फेरि राष्ट्रवादको तुरुप फालेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने वा राष्ट्रवादको तुरुपलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउने क्रममा छन्। हुन त केही देशहरुमा राष्ट्रवादको नारा केवल ‘राष्ट्रवाद’मा मात्रै सीमित नरहेर ‘अति राष्ट्रवाद’तिर जाने खतरा पनि देखिँदैछ।

नेपालमा पनि राष्ट्रवादको नारा उछालिँदैछ। नेपालमा ‘अकबरी सुन’भन्दा पनि बढी (कसी लगाई रहन नपर्ने) एकसे एक राष्ट्रवादी कमरेडको कमी छैन। तर, नेपालको राष्ट्रवाद अहिलेसम्म ‘ट्याऊँ–ट्याऊँ’ राष्ट्रवादको रुपमा मात्रै सीमित रहेको छ।

विश्वका अधिकांश देशमा आफ्नो सीमा मिचिँदा वा सीमा क्षेत्रको विवादित भूमि आफ्नो हो भनी दाबी गर्न त्यहाँका सरकार वा सरकार प्रमुखहरु नै अघि सर्छन्। तर, नेपालमा यो मामिलामा अलि फरक परिदृश्य देखिने गरेको छ। खासगरी नेपालका जतिसुकै राष्ट्रवादी भनिएका राजनैतिक दल होस् वा नेताहरु नै किन नहोस्, उनीहरुले नेपालको राष्ट्रवादलाई सत्तामा पुग्ने सबैभन्दा सजिलो भर्याङको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ। जुन कुरोलाई राम्रो मान्न सकिन्न।

तर, यसपटक नेपालमा धेरै राम्रो र सही काम भएका छन्। त्यो हो ‘नेपालको पश्चिमी सरहद (नेपाल–भारत–चीनको सीमा क्षेत्र)मा रहेको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको केही विवादित (नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुस्ता र कालापानी विवादित भूमि भनी दुवै देशले स्वीकार गरेको) भूमि नेपाल सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा समेटेको छ। यसलाई नेपालको सार्वभौम संसदले पनि दुई तिहाईभन्दा पनि बढी मतले पारित गरिसकेको छ।

तर, अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनु बाँकी नैछ। यसैले अब वर्तमान सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता, बुद्धीजीवी, नागरिक समाजका अगुवाले पनि पहल लिनेतर्फ सोच्नु पर्छ। अहिले तत्काल भूमि फिर्ता लिन नसके पनि भावी पुस्ता र सन्ततिले तथ्य–प्रमाण र इतिहासको आधारमा दाबी बलियो आधार खडा भएको छ।

किनभने, इतिहास हेर्दा नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्ममात्रै नभएर पूर्वमा दार्जीलिङ–सिक्किम (टिष्टा नदीसम्म) र पश्चिममा किल्ला–काँगडासम्म हो। सुगौली सन्धिपश्चात नेपालले केही क्षेत्रफल गुमाउनु परेको थियो। नेपालले भारतस्थित तत्कालीन बेलायतको कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् १८१५–१६ मा गरेको थियो। सो सन्धीपछि नेपालले पूर्व र पश्चिम नेपालका क्षेत्रलफल गुमाउनु परेको थियो। जुन सन्धि तत्कालीन नेपाल सरकार र तत्कालीन बेलायत सरकारसँग भएको युद्धको परिणामअनुसार भएको थियो।

तत्कालीन बेलायतको कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् १८१५–१६ मा गरेको सुगौली सन्धिको धारा ३ मा ‘–द राजा अफ नेपाल हेयर/हियर बाई सेडेस टु द अनरेवल द इस्ट–इन्डिया कम्पनी इन पर्पेच्युटी अल द अन्डरमेन्सन्ड टेरिटोरिज’ भनी लेखिएको छ (फणीन्द्र नेपालद्धारा लिखित ‘नेपालः टिस्टादेखि सतलजसम्म’, पेज–१४३)। यसरी हेर्दा तत्कालीन बेलायतको कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् १८१५–१६ मा गरेको सुगौली सन्धि (सन् १८१५-१६) दुवैको धारा ३ मा प्रयोग÷प्रयक्त भएको ‘– …सेडेस र … पर्पेच्युटी भन्ने शब्दहरुले खास महत्व र अर्थ राखेको देखिन्छ।

त्यसैले चीन हङकङ र मकाउ फिर्ता पाउँदा नेपाले पनि सुगौली सन्धिमा गुमाएको भू–भाग किन फिर्ता नपाउने? त्यही भएर अब नेपालका राष्ट्रवादी कमरेडहरुले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमि मात्रै नभएर पूर्वमा दार्जीलिङ–सिक्किम (टिष्टा नदीसम्म) र पश्चिममा किल्ला–काँगडासम्म दाबी गर्ने अभियानमा लाग्नु जरुरी छ।

ninamkirat123@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार