‘किरात सिंगो देशको गर्विलो इतिहास हो’

  ईनयाँपुस्ता  4919 पटक हेरिएको

जीवन हाताचो राई किरात राई यायोक्खा (किराया)मा लामो समयदेखि क्रियाशील छन्। किरायामा १४ वर्षअघि आबद्ध उनी संस्थाको केन्द्रीय सदस्यहुँदै अहिले उपाध्यक्ष छन्। संस्थाको यसअघिको कार्यकालमा उनी महत्वपूर्ण महासचिवसमेत थिए। त्यसअघि उपमहासचिव भई संस्थाको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहेर सेवा गरेका छन्। ओखलढुंगाको उँबु, मानेभन्ज्याङ पुख्र्यौली घर भएका उनी किरायाको आरोहअवरोहबारे परिचित मानिन्छन्। यसैले हाल ललितपुरको सातदोबाटो बस्दै आएका राईसँग ईनयाँपुस्ताले किरायाका विविध पक्ष र किरात प्रदेश अभियानबारे कुराकानी गरेको छ। त्यसैको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

किरात राई यायोक्खा (किराया)ले लामो समयदेखि ‘किरातप्रदेश’को अभियान थालेको छ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा ‘किरातप्रदेश’ नामकरणको अभियाननिम्ति किरायाको थप आन्तरिक तयारी कस्तो चलिरहेको छ?

सधैं समाचार लागि Click on 'Like'

अहिलेको अवस्थामा त पर्ख र हेर भन्ने नै हो। किनभने १ नम्बर प्रदेशलाई किरात सभ्यता, जुन सभ्यताले नेपालकै गर्विलो इतिहास बोकेको छ। यस तथ्यको विषयमा हामीले सबै किसिमका प्रयास र अभियान गरिसकेको अवस्था हो। अब केही गर्न बाँकी छैन। यसैले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित १ नम्बर प्रदेश सरकार, प्रदेससभाका सभामुखलगायत सम्पूर्ण प्रदेश सांसदहरु र राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुले नेपालकै गर्विलो किरात इतिहास र सभ्यताको सम्मान गर्दै १ नम्बर प्रदेशको नाममा कहीँ न कहीँ ‘किरात’ सम्बोधन गर्नेमा हामी आशावादी छौं।

यसका बाबजुद प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई किरात नामाकरणको लागि वातावरण तयार पारिदिन कुटनैतिक पहल गरिदिन आग्रह गरिरहेकै छौं। राजनैतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरी किरातप्रतिको भ्रम चिर्ने खालका अवधारणा पत्र, ज्ञापन पत्र, किरात भूगोलवासीमाझ किरात इतिहास र सभ्यताको जनचेतना फैलाउने कार्य भइहेका छन्। किरात प्रदेशका हरेक जिल्ला कार्य समितिले समेत आफ्ना भूगोलका जनप्रतनिधि, सांसद, मन्त्री तथा नेतालाई खबरदारी गर्ने काम भइरहेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसमक्ष यहाँहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको देखियो। ज्ञापनपत्रले मात्रै किरात प्रदेश नामकरण हुने सम्भावना रहला र?

किरायाले २०६३ सालको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलन (महाधिवेशन)को निर्णय र घोषणाअनुसार नेपालको पूर्वी भूगोल, विशेषगरी इतिहासको लामो कालखण्डसम्म र यहीँ पन्चायत कालसम्म अस्तित्वमा रहेको किरातकालीन भूमिलाई (हालको १ नम्बर प्रदेश) समेटेर त्यो क्षेत्रको नाम सभ्यताको आधारमा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भाषिक आधारमा ‘किरात’ नामकरण हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको हो। यसैका लागि हामीले विभिन्न कालखण्डमा वैचारिक, जनचेतनामूलक तथा रचनात्मक अभियान साथै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं। पहिलो चरणमा २०६५ सालमा किरायाले पूर्व किरात भूमिको सबै जिल्लाहरुमा ‘लङ मार्च’ गरी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, आमसभा, गोष्ठी गरी किरात राज्यबारे जनजागरण ल्याउने कार्य गरेको थियो।

दोस्रो चरणमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्दै जनजाति महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रीत र भूगोलमा समेत अनेकौं सभा, सम्मेलन, गोष्ठीलगायत चरणबद्ध नेपाल बन्दजस्ता आन्दोलनहरु गर्यौं। तर, जब २०७२ सालमा संविधान बन्यो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ले आदिवासी जनजातिहरुलाई दिएको हकअधिकार र पहिचानलाई २०७२ सालको संविधानले व्यापक रुपमा कटौती गर्यो। विडम्बना नै मान्नुपर्छ ‘नेपालमा संघीय गणतन्त्र माग गर्नु भनेको बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्नु हो’ र ‘नेपालले संघीयताको भारी बोक्नै सक्दैन’ भन्नेहरु नै सरकारमा बहुमतसहित पुगेका छन्। उनीहरुले नै प्रदेश सरकार बनाए। संविधानले प्रदेशसभाले नामकरण गर्ने अधिकार त दियो तर प्रदेशसभा शीर्ष नेताकै आदेशपालकबाहेक स्वायत्त निर्णय गर्न सकेन। जसमा नामकरण एउटा प्रमुख विषय हो।

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले कतिपय स्थानीय पालिकाहरुको नाम त्यस स्थानका विशिष्ट पहिचान र इतिहासलाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी नाम राख्न सफल भए र ती नामहरु अनुमोदन पनि भयो। त्यसमा कुनै विवाद खासै भएन। तर, प्रदेशमा भने दलका शीर्ष नेताहरुमा नदीनाला, खोलाखोल्सीका नाम राख्दा सबैको साझा हुन्छ भन्ने भ्रम रहेको देखियो। यस्तै, कतिपय नेताहरु स्थानीय इतिहास, रहनसहन, संस्कृति, भाषा र विशिष्ट पहिचानलाई मासेर पेलेर जाने नियतसमेत देखियो। किरातबारे नबुझेका र राम्ररी अध्ययन नगरी ‘किरात भनेको जातीय हो’ भन्दै हिँड्ने शीर्ष नेतालाई ‘किरात’को इतिहास, सभ्यता, भूगोल, संस्कृति र भाषा खाली किरात समुदायको मात्रै नभएर ‘किरात’ सिंगो राष्ट्रले गर्व गर्ने नाम हो, जसको संरक्षण र सम्मान सारा नेपाली गर्दछन् र तपाईहरु पनि गर्नुहोस् भनी बुझाउने काम भएको छ। अझ यसखाले तथ्य बुझेर पनि समुदायलाई पेल्ने नियतका शीर्ष नेतालाई ‘इतिहास मास्न तम्सिनेहरु आफै मासिनु पर्ला’ भन्ने खबरदारी गर्नको लागि ज्ञापन पत्रलाई आन्दोलनको माध्यम बनाएर बढेका छौं।

हाम्रो यसखाले शैलीलाई दलका शीर्ष नेताहरुले सिर्जनात्मक र शालिनता भनेर प्रशंसा पनि गरेका छन्। यस कार्यलाई अझै शसक्त रुपले बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्। उहाँहरुले हाम्रो यस अभियानमा साथसमेत दिएका छन्। यो कुनै समुदायविरोधी, संघीयताविरोधी, ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावनाविरोधी माग नभएकाले हामीले १ नम्बर प्रदेशको नाम ‘किरात’ हुनेमा विश्वस्त छौं।

विशेषगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै शीर्ष नेतृत्व ‘किरात प्रदेश’ नामकरणप्रति सकारात्मक देखिँदैन। यस्तोमा प्रदेश १ को नाम ‘किरात’ नामकरण हुने सम्भावना न्युन देखिन्छ। किरायाको अभियान परिणाममुखी नभए के होला?

सही हो। यसो हुनुको कारण नेकपाको इतिहासको त्यो पृष्ठभुमिलाई हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। विशेषगरी २०४६ सालमा प्रजातन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपश्चात संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्थामा अभ्यस्तरत् नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र र पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशहरुको स्थापना जस्ता मुद्दाहरु आफ्ना थिँदै थिएनन्। यी मुद्दाहरु एकाध सानातिना पार्टी र जनजाति इतरका पार्हीहरुले उठाउँदै आएनि यस मुद्दालाई २०५२ सालदेखि तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धताका आमजनतामा बुलन्द बनाउँदै अघि बढे।

विशेषगरी बहुदलीय व्यवस्था अँगालेका कांग्रेस, एमाले र राजसंस्था एकातिर र जनयुद्ध गर्ने माओवादी एकअर्काका परम शत्रु थिए। २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपश्चात ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि बहुदलीय व्यवस्था तथा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २–२ पटक अपदस्त गरी प्रतिनिधिसभालाई नै खारेज गरेपछि र युद्धरत माओवादीले पनि युद्धको शक्तिमा सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि दुई परम शत्रुहरु बाध्य भएर एक भई राजसंस्थाविरुद्ध लड्न पर्ने स्थितिको सिर्जना भएपछि १२ बुँदे सम्झौता भयो। त्यस सम्झौताको बलमा २ ठूला दलको बहुदलीय व्यवस्था र माओवादीको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशहरुको मुद्दालाई एकअर्काले बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्विकार्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। प्रजातन्त्रलाई हातमा लिई दलहरुलाई प्रतिबन्ध गर्दै दलका नेताहरुलाई घरभित्रै नजरबन्द गर्न थालेका राजा र राजसंस्थाको अलोकप्रियता आम जनतामाझ बढेको बेला २०६२–६३को जनआन्दोलनले राजसंस्थालाई घुँडा टेकाई नेपालमा गणतन्त्रको अभ्युदय भएको हो।

गणतन्त्रको स्थापनासम्मको मुद्दामा आम नेपाली जनता स्पष्ट थिए। तर, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशहरुको मुद्दामा भने न जनता स्पष्ट थिए, न कांग्रेस र एमाले स्पष्ट थिए। न यी मुद्दाहरु नै कांग्रेस र एमालेका थिए। भर्खरै प्राप्ति भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुशियालीमा निकै अग्रगामी अन्तरिम संविधान २०६३ बन्यो। तर, कांग्रेस र एमालेले जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादीका मुद्दाप्रति सशंकित पनि भए। सजिलै ग्रहन गर्न पनि सकेनन्। २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। माओवादीको बहुमत आयो। माओवादीकै नेतृत्वको सरकार सत्ता आरोहण तथा अवरोहणको खेलमा रमाउन थाल्यो। त्यसबेलाको सरकारले एकथान संविधान दिन नसकी पहिलो संविधानसभाको दुःखद अवसान भयो।

त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दलको रुपमा निर्वाचित भए। यसपछि २०७० सालमा कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा निकै मोटो कागजको एकथान संविधान त आयो। तर, त्यसमा अन्तरिम संविधानले दिएको धेरै अधिकारहरु कटौती गरियो। यसले के प्रमाणित भयो भने जसको मुद्दा थिएन, उसले संघीयता र पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशबारे जहिल्यै शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने र यस मुद्दालाई जनताको मुद्दाभन्दा पनि माओवादीको मुद्दाको रुपमा हेर्दै सकेसम्म यस मुद्दाको विरोधमा उत्रिने र उतार्ने, अनि यस मुद्दालाई सक्न पाए हुन्थ्यो, नामेट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा नै तल्लिन रहे। अर्कोतिर जसको मुद्दा थियो, उसले पनि मुद्दाको पक्ष लिँदा आफै सत्ताको रापतापबाट पत्तासाफ हुने डर पाल्न थालेपछि उनीहरु पनि मुद्दाबाट करिबकरिब हात धोएर बसेको अवस्था छ। यसैले यस्ता मुद्दाहरु बचाउने र राजनैतिक दलले हिजो गरेको प्रतिबद्धताहरु पालना गराउन खबरदारी गर्ने जस्ता कार्यहरु हाम्रोजस्तो सामाजिक संघसंस्थाको काँधमा आइपरेको छ।

हामी सरकारलाई सघाउने काममा नै छौं। नेपाल राष्ट्रकै एउटा गर्विलो इतिहास, सभ्यताको संरक्षण गर्ने काम सरकार र विपक्षीलगायत सबै जनताको परम दायित्व हो। यस कार्यलाई संरक्षण र सम्मान गरी नामकरण गर्ने सुवर्ण एेतिहासिक अवसर पनि नेकपाको प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई छ। अहिलेसम्म सरकारमा नेकपा भएकाले नेकपाले यो कार्य गरेर इतिहासको त्यो सुनौलो पानामा आफ्नो नाम लेख्न सकोस् भनेर नै विभिन्न ज्ञापनपत्र, अवधारणापत्र, सभा, गोष्ठीमार्फत सरकार र नेकपालाई बुझाउने काम गरि रहेका छौं।

साथमा प्रतिपक्षी दलहरुलाई पनि सरकारलाई सहयोग गर्नोस भनी ज्ञापनपत्र दिएका छौं। किरात नाम राख्न प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायतमा खासै विरोध पनि छैन। तर, देशकै गर्विलो इतिहास र सभ्यतालाई नामेट जसले गर्न खोज्छ, त्यसता पार्टी र सरकारको कर्तुत आमजनता माझमा भण्डाफोर गर्नेछौं। किरात भूगोलवासीले त्यस्तालाई नंग्याएर छाड्नेछ। त्यस कार्यका लागि किरायाले नेतृत्व प्रदान गर्नेछ।

भर्खरै सम्पन्न किरायाको भर्चुअल केन्द्रीय बैठकले आगामी जनगणनाका लागि अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ। तर, भाषाको महलमा अलिकति स्पष्ट बनाइदिनुस् न?

सम्पूर्ण किरात राईहरुको साझा तथा सर्वोच्च छाता संगठन किरात राई यायोक्खा हुनुको दायित्वले स्वाभाविक रुपमा जनगणनाको लागि यायोक्खाले विगत २०५८ सालदेखिकै जनगणना हुनुपूर्व चेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियानहरु चलाँउदै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा आगामी वर्ष २०७८ सालको जनगणनामा पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ। यो विशेष निर्णय नभएर नियमित कार्यभित्रै पर्दछ। नेपालको तथ्यांक विभागको अभिलेख २०६८को जनगणनाअनुसार नेपालका १२४ जातिमध्ये हामी राईहरु जनसंख्याको हिसाबले दसौं स्थानमा छौं। राज्यले जनगणना गर्नुको कारण देशभित्रको जम्मा जनसंख्या कति छन्? भन्ने उद्देश्यमात्रै नभएर देशभित्र रहेको जातीय विविधता, साँस्कृतिक विविधता, भाषिक आँकडा, धार्मिक स्थिति, भौगोलिक रहनसहन तथा यस विषयमा राज्यले प्रक्षेपण गर्ने तीति र विभिन्न योजना तर्जुमा गर्नको लागि हो।

यस्तो अवस्थामा विविधताभित्रको विशेषतालाई यकिन गरी यकिन तथ्यांक राज्यले संकलन गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न, आफ्ना सामूहिक पहिचानलाई जगेर्ना गर्न हाम्रोजस्तो संघसंस्थाको दायित्व पनि भएकाले जनगणनालाई सचेतनाको अभिवृद्दिमा जोड दिने गरी यायोक्खाले अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको हो। यस अभियानअन्तर्गत आफ्ना थातथलो, किरात भूमिलगायत बसाइँसराई गरी बसोबास गर्ने देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक किरात राईहरुमा यस अभियानलाई बुलन्द बनाइने छ।

अर्को कुरा नेपालमा तथ्यांक संकलन गरीरहँदा विगतमा गणकहरुको लापार्वाही या पुर्वाग्राहीसमेत भएकाले सही तथ्यांक संकलन नभएको पाइएको छ। यसैले समुदायमा चेतना तथा जागरण ल्याउन आवश्यक छ। जस्तै धर्मको महलमा किरात (प्रकृतिपुजक)को महल छैन। दसै तिहार मनाउने कहाँ किरात धर्म (प्रकृतीपुजक) हुन्छ? ‘तिमी हिन्दु हौ’ भनी यो देशकै पुरातनदेखि चलिआएको किरात (प्रकृती पुजक) धर्मलाई चाहि नस्वीकार्ने देखियो। धर्मको महलमा खुरुखुरु ‘हिन्दु’ लेखिदिनेजस्ता कुकार्य गरेको पनि गणकहरुमा विगतमा देखियो। कति कुरामा धर्मको महलमा सोझासाझालाई नसोधी ‘हिन्दु’ लेखिदिनेसम्मको कर्तुत पाइएको छ। यस्ता कर्तुतको निगरानी र खबरदारी गर्न पनि हाम्रो अभियान हो।

जसमा सदाझैं जातिको महलमा राई, धर्मको महलमा किरात (प्रकृती पुजक), मातृभाषाको महलमा स्वभाविक रुपले राई जाति (राई बहुभाषी जाति भएकाले थरगत, भाषिक समुदायअनुसारको चाम्लिङ राई, बान्तावा राई, वाम्बुले राई, थुलुङ राई भनी भाषिक पहिचान खुल्ने गरी) लेख्न/लेखाउन अभियान हुनेछ।

राज्यले संस्कृत भाषाको कक्षा १ देखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसको विरोधचाहिँ भयो। तर, आफ्नै समुदायको मातृभाषा पठनपाठनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ किराया चुकिरहेको हो कि?

संस्कृत भाषाको विषयमा मेरै अनुभवको उदाहरण दिन्छु। खासमा पहिलेको पुस्ता हामीले संस्कृत भाषा अनिवार्य कक्षा ४ देखि ७ सम्म मिहिनेत गरेर पढ्यौं, घोक्यौं, लेख्यौं, उत्तीर्ण अरु विषयमा जस्तै राम्रै अंक ल्याएर गर्यौं। तर, अहिले संस्कृतका केही हरफहरुमात्रै याद छ। अरु सबै बिर्सियो। यो राई जातिको मात्रै यस्तो हविगत होइन। संस्कृत भाषा बाहुनको हो भन्ने जातिको समेत यहिँ हविगत छ। उनीहरुलाई पनि संस्कृत आउँदैन। संस्कृतमा कर्मकाण्डी गर्नेले समेत पुस्तक अगाडि राखेर गर्नुपर्छ। जुन भाषा प्रयोगमा छैन। जुन भाषा सम्पर्क भाषा या माध्यम भाषा होइन। जुन भाषा मृत अवस्थामा छ। त्यो भाषालाई ‘जंगे राजाको इच्छा हो’ भने झैं गरी पुनः कक्षा १ का नाबालकहरुलाई किन जबर्जस्ती लाद्ने?

एक त खस आर्य या दलितबाहेकका कति मातृभाषी समुदाय (आदिवासी जनजाति, तराई र हिमाली मूलका समुदाय) बालबच्चालाई नेपाली भाषा माध्यमबाट पढ्न पर्ने चुनौतीको अवस्था त छँदैछ। त्यसमाथि यो संस्कृतको भारी थपेर बालबच्चामाथि अपराध नगरौं भन्ने आवाज हो। संस्कृत पढ्न चाहनेलाई विश्वविद्यालय छँदैछ त। जसले आवश्यक, अनावश्यक, इच्छा या करकापको बारेमा छुटाउन सक्छ र आफ्नोबारे निर्णय लिन सक्छ, त्यहाँ ऐच्छिक र अनेच्छिकको कुरा जायज होला तर ऐच्छिकको नाममा षड्यन्त्रपूर्वक थोपर्दै मसिना बालबालिकालाई पढ्न लगाएर संस्कृत जिवित बन्दैन पहिलो कुरो।

दोस्रो कुरो अब आयो, किरात राई मातृभाषा पठनपाठन विषय अन्य समुदायलाई भन्दा किरात राईलाई अलि निकै नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। चुनौतिका बाबजुद पनि यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने यायोक्खाले आम किरात राईमाझ जनचेतना फैलाउने, किरात राईजन्य भाषिक थरगत संस्थाहरुलाई एककृत गर्दै नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मापदण्डबमोजिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लगाउने, पाठ्यपुस्तक या कार्यपुस्तक निर्माण गर्न लगाउने, भाषाविद मुन्दुमविद र विषयविज्ञहरुलाई परामर्शका लागि उपलब्ध गराउने, किरात भूगोलका पालिका प्रमुख, उपप्रमूख तथा वडाध्यक्षहरुसँग बैठक बसी मातृभूमि पठनपाठनका लागि किरात राई भाषिक थरगत संघसंस्थालाई संविधानले निर्देश गरेबमोजिमको बजेट छुटाईदिन, स्थानीय विद्यालयमा मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी गरिदिन, पठनपाठनका लागि पूर्वाधार तथा वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गरेका छौं। किरात राई यायोक्खा अन्तरगतका किरात राई प्राज्ञिकहरुको संस्था किरात राई प्रज्ञा परिषद र अझ विशेषगरी कुलपति जयकुमार राई र सदस्य सचिव डा.तारामणी राई यस कार्यका लागि भाषिक थरगत संस्थालाई पूरै पथप्रदर्शन तथा काउसेलिङ गर्ने कार्यमा होमिएको स्थिति छ।

किरायाको भ्रातृ संगठनहरुमा बेलाबेला समस्या देखिने गरेको छ। विगतमा पत्रकार संघमा देखियो। यसपटक किरातराई विद्यार्थी (किरावि) संघमा देखिएको छ। यसको समाधाननिम्ति के प्रयास भइरहेको छ?

किराया नेपालको ३२ थरी २८ भाषिक समुदायको एककृत भावनाको जगमा उभिएर बनेको विशुद्ध सामाजिक संस्था हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। यस संस्थाले आम किरात राईहरुको राजनैतिक अधिकारबारे राज्यसँग लड्ने, अन्तरक्रिया गर्ने, आफ्ना समुदायका हकअधिकार स्थापना या प्राप्तिका लागि राज्यलाई दबाब दिने कार्य पनि गर्दछ। यसो गरिरहने सिलसिलामा विभिन्न विषयगत पेशाकर्मीहरुको समेत संगठन यस संस्थाले महसुस गरेपछि त्यस्ता पेशाकर्मीहरुलाई संस्थामा संगठित गरी परिचालन गर्दै साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्ने गरी भातृसंस्थाहरुको गठन भयो।

स्वभाविक रुपमा भातृसंस्थाले आफ्ना विषयगत पेशाको हकहितका लागि काम गर्दै मातृसंस्थालाई समेत बलियो बनाउने गरी विधानतः उद्देश्य, काम, कर्तव्य, अधिकारमा एकरुपता रहनु पर्दछ। यीबाहेक मातृसंस्थासँग बाझिने खालको उद्देश्य या एकाकार नहुने खालको उद्देश्य भएमा मातृसंस्था र भातृसंस्था बीचको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। सामाजिक सेवा दिनलाई नै हो या योगदानकै लागि हो भन्ने बझी यिनै साझा उद्देश्यबमोजिमको मातृसंस्थाको निर्देशन र समन्वयमा भातृसंस्थाले कार्य गर्ने गरेमा कुनै समस्या आउला जस्तो लाग्दैन।

भातृसंस्थामा देखिएका विवाद मिलाउने कार्यमा विगत केही वर्षदेखि अत्यधिक धेरै समय, सिप र सामर्थ्य किरायाले खर्चिरहेको छ। जुन सिंगो समुदाय र संस्थाको लागि विडम्बना पनि हो।

असन्तुष्ट भनिएका रामचन्द्र राई नेतृत्वको समानान्तर किराविले त किराया नेतृत्वले उनीहरुको गुनासो नसुनेको बताइरहेका छन् त?

परिणाम नआएपछि परिश्रमको कदर र महत्व पनि नहुँदो रहेछ। म महासचिव हुँदा र किराविको बिर्सिका राई अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा बखतदेखिनै मर्यादाक्रममा को ठूलो? भन्ने लडाई जितेन राई र रामचन्द्र राईबीच सुरू भएको थियो। किराविको महाधिवेशन भएको ६ महिनासम्म किराविको बैठक बस्न नसकेपछि किरावि र यायोक्खाका अग्रजहरुको ठूलै कसरतले उहाँहरु बीचमा सहमतिमा ल्याउने काम अअनि मिलाउने प्रयत्न बारम्बार भएकै हो। त्यतिबेलादेखि किराविको खोटाङमा भएको महाधिवेशनसम्म र त्यस महाधिवेशनदेखि यो लकडाउन हुनु ठीक अघिल्लो दिनसम्म निरन्तर यायोक्खाले असन्तुष्ट विद्यार्थीको गुनासो सुन्ने र दुई पक्षलाई मिलाउन दर्जनौं औपचारिक÷अनौपचारिक बैठक, भेला र प्रयासहरु भएका छन्। तर, अन्तिममा सानातिना कुरामा दुई समुहबीच अलिकति पनि लचकता नै नभएपछि मातृसंस्थाको आग्रह, अनुनय विनय र निर्देशनले काम नगरेको अवस्थाचाहिँ पक्कै हो।

किराया राजनीतिभन्दा माथि रहेको बताइन्छ। तर, राजनीतिक दलहरुको ‘इन्ट्रेस ग्रुप’ले किरायामा पकड जमाएको देखिन्छ नि?

हो, किराया राजनीतिभन्दा माथि या पवित्र छ। रहनुपर्छ। किराया राजनैतिक पार्टीको अभिष्ट पूरा गर्ने थलोको रुपमा परिणत हुन हुन्न। पार्टीगत राजनीतिभन्दा परिष्कृत तरिकाले रहेर किरायाले समाजको सेवा गर्नु पर्दछ। किरायाभित्र राजनैतिक गन्ध छिर्नु हुन्न भन्ने मान्यता अहिलेको दिनसम्म किरायाले बरकरार राखेको छ।

स्वाभाविक रुपमा समाजको जगमा नै उभिएर राजनीति फस्टाँउछ। अझ नेपालजस्तो मुलुकमा त छोटो समयावधिमा व्यापक राजनैतिक उथलपुथलहरुसँग पौठेजोरी खेलेर परिपक्व भएको नेपाली समाजभित्र किरात राईहरु पनि राजनैतिक रुपले व्यापक शिक्षित, दीक्षित र प्रशिक्षित हुनु कुनै अनौठो होइन। त्यसो हुनाले केही मात्रामा राजनैतिक व्यक्तिहरुको उपस्थिति देखिएको होला। एकाध दुईले आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट लाद्ने कोशिस पनि नगर्ने होइनन तर किराया केन्द्रमा हरेक क्षेत्र, पेशा, भूगोल गाँउ, नगर, जिल्ला, भाषिक, थरगत सामुदायिक संघसंस्था, भातृसंस्थाबाट निखारिएर–तिखारिएर परिपक्व हुँदै नेतृत्वमा आउने भएकाले केन्द्रीय नेतृत्वले किरात राई यायोक्खालाई राजनीतिबाट माथि, टाढा, शुद्ध र अक्षुण्ण राख्न जहिल्यै प्रतिबद्ध रहेको छ। तसर्थ राजनैतिक पार्टीकै ‘इन्ट्रेस ग्रुप’ले पकड नै जमाएको चाहीँ सत्य मान्न सकिन्न।

उसो भए राजनीतिक दलको सदस्य नभएका व्यक्तिमात्रै किरायामा नेतृत्व लिन सक्ने प्रावधान राखे कसो होला?

राम्रो प्रश्न आयो। यो तर्क बेलाबेलामा आइरहने भएकाले यसमा विचार राख्नेत मौका पाइयो। सुन्दा निकै राम्रो लागे पनि व्यावहार र अभ्यासमा भने यो तर्क निकै फितलो छ। किनभने, किराया अब सानातिना जमघट र भेलाको आयोजना गर्ने क्लबजस्तो या टोलस्तरको सामाजिक संस्था जस्तो रहेन। यसले समुदायको हकहित स्थापना लाािग राज्यसँग लड्न पनि पर्ने, राज्यको नीति सँगसँगै आफ्ना समुदायलाई हिँडाउन पनि पर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफूलाई उभ्याउनु पनि पर्ने, राजनैतिक दलहरुसँग अधिकार प्राप्तिका लागि पौठेजोरी पनि खेल्नु पर्ने भएकाले राजनैतिक चेतना, पहुँच नभएको नेतृत्वबाट समुदायले अपेक्षा गरेको कार्य हुन सक्दैन।

अर्को कुरा, किरायामा आबद्ध १८ भाषिक, थरगत संस्थाहरु, मातहतमा २४ जिल्ला कार्य समिति, १९ विदेश संस्था, ८ भातृ संस्था र २०० बढी गाउँ, नगर कार्यसमिति भएको संस्थामा जिम्मेवारी लिएर बसेका अत्यन्तै क्रियाशील पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमात्रै हजारौंहजार छन्। अझ नेपाली समाजमा छोटो समयमा अत्यधिक राजनैतिक संघर्ष निरन्तर हुने गरेका छन्। यसले गर्दा पनि अहिले हरेक नागरिकमा राजनैतिक दलका सदस्य छन्। यसैले पनि राज्यमा चलेको वातावरणभन्दा फरक वा पृथकता खोज्नु तत्काल सम्भव देखिन्न।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार