कर्मचारीको ढिलासुस्तीले उपभोक्ता आक्रोसित

  ईनयाँपुस्ता  1046 पटक हेरिएको

मोरङ : मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासकीय प्रमुख पुरुषोत्तम घिमिरेको ढिलासुस्तीको कारण सास्ती पाएको भन्दै पीडित उपभोक्ता आक्रोसित बनेका छन्। कतिपय काममा प्रमुख पुरुषोत्तम घिमिरेले नियोजित रुपमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइऐपछि कार्यपालिका सदस्यहरुसमेत खुसी छैनन्।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीनै तहको सरकार जनताको काम छिटो, छरितो र पारदर्शी गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन्। यद्यपि, कतिपय कर्मचारीले जनतालाई केही न केही बहानामा दुःख दिन छाडेका छैनन्। मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका–३ नम्बर वडाको एउटा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले नियोजित रुपमा दुःख दिएको भन्दै आक्रोस ब्यक्त गरेका छन्।

सधैं समाचार लागि Click on 'Like'

प्रदेश सांसदको बजेटबाट १० लाखको लागतमा पालिकाको ३ नम्बर वडामा बाल मावि पूर्व राधा कोइराला घर जाने बाटो र ओमप्रकाश जमरकटेलको घरदेखि दलेली जानेबाटोको स्तरोन्नति गर्ने काम समापन भयो।

उपभोक्ता समितिले प्राविधिक योजनाअनुसार १४ फिट चौडाइको हजार ५५ मिटर सडक ग्रेडर र रोलरको काम समापन भएको निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष राधा कोइरालाले बताइन्। प्रदेशको बजेटको काम सम्बन्धित पालिकाको प्रविधिक कर्मचारीले हेर्ने र भुक्तानी दिने गर्दछ।

योजनाको काम प्राविधिक र अनुगमन समितिको संयोजक राजमती इङ्नाम लगायतले निरीक्षण गरेर समितिले काम समापन भएको पत्र दिएपछि पनि कर्मचारी प्रमुख घिमिरेले एक महिनासम्म पालिका धाउन बाध्य बनाएको सो सडक उपभोक्ता समितिको सचिव खगराज साप्कोटाले दुखेसो पोखे।

काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानिको लागि जाँदा प्रशासकीय प्रमुख पुर्षोतम घिमिरे लगायतका कर्मचारीले बिल, भर्पाई लगायतको कागज नपुगेको एकै पटक नभन्ने आज एउटा ल्यायो भोलि अर्को पुगेन भन्ने, पर्सि आयो आज अर्को काममा छु भन्ने अर्को दिन आयो नभेटिने जस्ता समस्या झेल्नु परेको सचिव साप्कोटाले बताए ।

यी झेउला बेहोरी सकेपछी पनि प्रमुख घिमिरेले अनुगमन गर्छु भनेर अझै ढिला गरेको उपभोक्ता समितिको भनाई छ। जुन सडकको निरिक्षण अनुगमन समितिले गरिसकेका थिए।

काम सकिएको करिब २५ दिन लगातार लाग्दा मात्र चेक तयार भएको सचिव खगराज साप्कोटाले बताए । निर्माणमा पालिका र संघीय सरकारको लागि ४.५ प्रतिशत कर काटिन्छ ।

करबाहेक समितिले पाउनु पर्ने भन्दा ५२ हजार २६० रुपैयाँ कमको चेक काटिदिएको समितिको सचिव सापकोटाले बताए। सम्झौताअनुसार खर्च गरेर सडकको काम भएपनि त्यो भन्दा रकमको चेक काटिएपछि समितिले प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेलाई नै फर्काइ दिएको अध्यक्ष राधा कोइरालाले बताइन।

कर्मचारी प्रमुख घिमिरेले भने बहाल कर काटेको जनाएका छन। बहाल कर काम गर्ने जेसिबी, ग्रेडर, रोलर चलाउने कम्पनीको भ्याट बिल नहुँदा मात्र १० प्रतिशत बहाल कट्न पाइन्छ। त्यहा काम गरेका सम्पूर्ण सामाग्रीको भ्याट बिल रहेपनि प्रमुख घिमिरेले नियत बस नै करको नाम दुस्ख दिएको समितिको आरोप छ।

निर्माणको काममा १० प्रतिशत बाहल कर काटेको आफुलाई हालसम्म जानकारी नभएको अहिले आएर मान्छे हेरेर कर थोपर्नु राम्रो नभएको पालिका ७ नम्बर वडा अध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ।

त्यस्तै, ५ नम्बर वडा अध्यक्ष चरण गुरुङ पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेको कम्प्लेन धेरै आउन थालेको बताए। नेकपा मोरङ जिल्ला सदस्य तथा कानेपोखरी गाउँपालिका सचिव मनोज राजबंशीले स्थानीय सरकारलाई असफल हुनेगरि मनोमानी कर बढाउने र जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्ने काम गलत भएको प्रतिक्रिया दिए।

संगठनको तर्फबाट घिमिरेलाई सचेत हुन सुझाव दिइसकेको बताउदै पन्चायतकालीन शैली परिवर्तन नगरेमा जनता थप आक्रोशित बन्न सक्ने अवस्था आएको उनले बताए।

निर्माणको काम सबै सकिएपछि उपभोक्ता समितिले अनुगमन समितिको संयोजकलाई अनुगमन गर्नु निबेदन दिएपछि पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा प्राविधिक ९इन्जिनियर० सहितले निरीक्षण गर्छन्। कमिकमजोरी भए सच्याउन निर्देशन दिन्छन्। योजनाअनुसार भएको भए अनुगमनको गरेको फरममा हस्ताक्षर गरेर फायल अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ।

कानेपोखरीमा भने पालिका उपप्रमुख राजमती इङ्नामको अनुगमन समितिको टिलीले अनुगमन गरिसकेर चेकको लागि अधिकृतको टेबलमा फायल पुगेपछि पुन प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत पुर्षोतम घिमिरेले पुन अनुगमन गर्ने गरेका छन्।

प्रविधिक टोलिसहित उपप्रमुखले अनुगमन गरेपछि पुन अधिकृतले अनुगमन गर्नु पनि जनतालाई दुस्ख दिने नियत नै रहेको उपभोक्ताहरुको बुझाइ छ। अनुगमन समितिले निरीक्षण गरिसकेपछि प्रमुख घिमिरेले सेवाग्रहीको फायल दुई महिनासम्म रोकेर दुस्ख दिने गरेको उपप्रमुख राजमती इङनामले बताए।

प्रमुख घिमिरे अनुगमन समितिसँगै वा त्यो भन्दा अगाडी हिड्नु पर्ने इङनामको भनाइ छ। पालिकाको प्रविधिक टोलिसहितको अनुगमन समितिले पास गरिसकेपछी पुन अनुगमनको नाममा जनतालाई दुःख नदिन प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत पुर्षोतम घिमिरेलाई निर्देशन दिएपनि कम नगरेको उनको भनाइ छ।

प्रमुख घिमिरेको भने अनुगमन समितिको सदस्य र आर्थिक जिम्मेवारी आफूसँग भएकोले अनुगमन गर्नु परेको तर्क प्रस्तुत गरे।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार